Redevelopment Guide : Chapter 7 : Ancillary FSI

लेख 7

Ancillary FSI विषयी मुद्दाम वेगळा लेख लिहिण्यामागचे कारण म्हणजे हा तसा नवीन कन्सेप्ट आहे. अलीकडे प्रथमच नवीन युनिफॉर्म बांधकाम विषयक नियमावली मध्ये ह्याचा समावेश करण्यात आला.

पूर्वी बांधकाम परवानगी मिळवताना जिने, कॉमन पॅसेज आणि इतर कॉमन एरिया हे FSI मधून वगळण्यात यायचे. त्याचप्रमाणे फ्लोअर एरियाच्या 15% बाल्कनी आणि 20% टेरेस (फ्लॅटमधील अंतर्गत) देखील FSI मध्ये धरण्यात येत नसे. महानगरपालिका त्याकरिता ठराविक शुल्क आकरायची.

म्हणजे पूर्वी ज्यावेळी तुमची बिल्डिंग 1 FSI नुसार बांधली जायची, त्यावेळी खरे बांधकाम हे जवळपास 1.35 पट आणि कधी त्यापेक्षाही जास्त होत असे.

नवीन नियमावलीनुसार बाल्कनी, टेरेस, जिने, पॅसेज, लॉबी, कॉमन एरिया हे सर्व FSI मध्ये पकडले जाते. त्यामुळे होणारे FSI चे नुकसान टाळण्यासाठी Ancillary FSI इंट्रोड्यूस करण्यात आला.

बेसिक FSI, TDR आणि Primium FSI मिळून प्लॉटचे एकंदरीत जे Potential असते त्याच्या 60% (0.6) एवढे क्षेत्र Ancillary Area म्हणून लोड करता येते.

आपण पूर्वी बघितले की जर तुमचा प्लॉट 5000 Sq.Ft. असेल, FSI 1.1 असेल आणि 40% (0.4) TDR आणि 50% (0.5) प्रीमियम FSI वापरण्याची परवानागी असेल तर तुम्ही  10000  Sq.Ft. बांधकाम करू शकता. तर हया 10000  Sq.Ft. वर 6000 Sq.Ft. एवढा Ancillary Area लोड केला जाऊ शकतो. अर्थात पूर्वीप्रमाणे फ्री काहीही मिळणार नाही, पूर्ण बिल्डिंगच्या बाह्य क्षेत्रफळाची गणना करावी लागेल.

अर्थात किती TDR, Premium FSI मिळणार हे रस्त्याच्या रुंदीवर अवलंबून असते. 9 M. पेक्षा कमी रस्त्यावर TDR किंवा Premium FSI वापरायची परवानगी नाही. 9 M. आणि त्यापुढे जशी रस्त्याची रुंदी वाढत जाते त्यानुसार TDR किंवा Premium FSI वाढत जातो आणि पर्यायाने Ancillary FSI देखील जास्त मिळतो. Ancillary FSI साठी बिल्डरला महानगरपालिकेने ठरवलेले चार्जेस भरावे लागतात.

Manish Bedarkar

Architect, Project Management Consultant and Redeveloper

Redevelopmemt Guide : Chapter 6 : FSI, TDR & Premium FSI

एकदा रिडेव्हलपमेन्ट करायची म्हटल्यावर FSI, TDR, Premium FSI, Ancillary FSI वगैरे शब्द कानावर पडायला लागतात. हया शब्दांचा साधारण अर्थ माहीत असला तरी नक्की अर्थ काय आणि ह्याचा रिडेव्हलपमेन्ट प्रोसेस वर काय परिणाम होतो हे बऱ्याच जणांना माहीत नसते आणि हेच आपण हया लेखातून जाणून घेऊया.

FSI (Floor Space Index) :

FSI म्हणजे एखाद्या प्लॉटवर तुम्ही जास्तीतजास्त किती बांधकाम करू शकता त्याचे गुणोत्तर.

जर तुमचा प्लॉट 5000 Sq.Ft. असेल आणि नियमानुसार बेसिक FSI 1.1 असेल तर तुम्ही त्या प्लॉटवर 5500 Sq.Ft. इतके बांधकाम करू शकता.

FSI बिल्डिंग च्या उपयोगानुसार  किंवा प्लॉटच्या साईझ आणि लोकेशन नुसार बदलतो.

TDR (Transferable Development Rights) :

TDR म्हणजे जर एखाद्या प्लॉटवर काही रिझर्वेशन मुळे बांधकाम करता येणार नसेल किंवा एखाद्या विकासकामासाठी तो प्लॉट सरकारने ताब्यात घेतला असेल किंवा रस्ता रुंदीकरणामुळे प्लॉट चा काही भाग गेला असेल तर महानगरपालिका त्या प्लॉटच्या मालकाला पैसे देण्याऐवजी त्या प्लॉटवर नियमानुसार जेवढे संभाव्य बांधकाम करता आले असते त्यानुसार एक डेव्हलपमेन्ट सर्टिफिकेट देते. तेवढे क्षेत्र तो जागामालक ठरवून दिलेल्या झोनमध्ये इतर कोणालाही विकू शकतो.

बिल्डिंग बांधताना बिल्डर FSI व्यतिरिक्त नियमानुसार ठरवून दिलेल्या प्रमाणात असा TDR वापरून अधिकचे बांधकाम करू शकतो.

बिल्डरला TDR मार्केट मधून विकत घ्यावा लागतो. TDR चा रेट हा त्या भागातील रेडीरेकनर चे दर आणि मार्केट मधील उपलब्धी ह्यावर अवलंबून असतो.

बिल्डिंग ज्या रस्त्यावर आहे त्या रस्त्याच्या रुंदीनुसार किती TDR वापरता येईल ह्यासाठी नियम असतात.

जर तुमचा प्लॉट 5000 Sq.Ft. असेल, FSI 1.1 असेल आणि 40% (0.4) TDR वापरण्याची परवानागी असेल तर तुम्ही 7500  Sq.Ft. बांधकाम करू शकता.

Premium FSI :

FSI आणि TDR व्यतिरिक्त बिल्डरला प्रीमियम भरून देखील अधिकचे बांधकाम करता येते. प्रीमियम FSI लाच फंजीबल FSI देखील म्हणतात. प्रीमियम चे दर त्या भागातील रेडीरेकनर चे दर लक्षात घेऊन महानगरपालिका ठरवते.  प्रीमियम FSI साठी बिल्डरला महानगरपालिकेत ठरलेल्या दरानुसार प्रीमियम भरावा लागतो.

बिल्डिंग ज्या रस्त्यावर आहे त्या रस्त्याच्या रुंदीनुसार किती प्रीमियम FSI वापरता येईल ह्यासाठी नियम असतात.

जर तुमचा प्लॉट 5000 Sq.Ft. असेल, FSI 1.1 असेल आणि 40% (0.4) TDR आणि 50% (0.5) प्रीमियम FSI वापरण्याची परवानागी असेल तर तुम्ही 10000  Sq.Ft. बांधकाम करू शकता.

Ancillary FSI विषयी आपण पुढील भागात माहिती घेऊ.

Manish Bedarkar

Architect, Project Management Consultant and Redeveloper

Redevelopment Guide : Chapter 5 : Carpet Area & RERA Carpet Area

कार्पेट एरिया आणि रेरा कार्पेट एरिया?? अलीकडंच्या काळात हा अनेक लोकांना पडणारा प्रश्न आहे.

पूर्वी कार्पेट एरिया मोजताना अंतर्गत भिंती वगळल्या जायच्या. सर्व खोल्या आणि दरवाज्यांची जागा मिळून हा कार्पेट एरिया मोजला जायचा. परंतु रेरा कायदा आल्यापासून ह्यामध्ये बदल झाला आहे. रेरा कायाद्यानुसार अंतर्गत भिंती देखील कार्पेट एरिया मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

सोबत दिलेल्या प्लॅन मध्ये एका वन रूम किचन फ्लॅटचा मूळ कार्पेट एरिया आणि रेरा नुसार कार्पेट एरिया मोजून दाखवला आहे. मूळ कार्पेट एरियापेक्षा रेरा कार्पेट 3.5% ने जास्त भरतो.

ज्यावेळी redevelopment प्रोजेक्ट मध्ये बिल्डर आपल्याला ऑफर देतो त्यावेळी कार्पेट एरिया कशाप्रकारे पकडला आहे ह्याविषयी खात्री करून घ्या.

Manish Bedarkar

Architect, Project Management Consultant and Redeveloper

Redevelopment Guide : Chapter 4 : How to choose Builder

रीडेव्हलपमेंट करताना सर्वात कळीचा मुद्दा असतो तो बिल्डर निवडणे. ह्या निर्णयावर तुमचे भविष्य अवलंबून असते. चांगला बिल्डर मिळाला तर प्रोजेक्ट यशस्वी होते हे लक्षात घ्या.

चांगला बिल्डर निवडण्यासाठी आलेल्या टेंडर मधील प्रत्येक बिल्डरची नीट चौकशी करावी.

– बिल्डरने अशा प्रकारची किमान तीन प्रोजेक्ट पूर्ण केली असावी. (सरकारी गाईड लाईन्स नुसार किमान एक रेरा नोंदणीकृत प्रोजेक्ट पूर्ण झाले असणे गरजेचे आहे)

– बिल्डरकडे अशा प्रकारची प्रोजेक्ट्स करण्यासाठी पुरेसा अनुभवी स्टाफ आहे का हे पहावे.

– बिल्डरने अगोदर केलेली कामे प्रत्यक्ष जाऊन बघावी आणि तेथील रहिवाश्यानसोबत संवाद साधावा. हे करताना बिल्डर किंवा त्याच्या माणसांना बरोबर घेऊ नये.

– बिल्डरसोबत बोलणी करताना शक्यतो सर्व बोलणी आर्किटेक्ट च्या उपस्थितीत करावी आणि सर्व ठरवलेल्या गोष्टींचे मिनिट्स लिहून ठेवावे.

– सर्व बिल्डर्स साठी बँक गॅरेंटी, कॉरपस फंड, रेंट, इंटर्नल स्पेसिफिकेशन्स, कॉमन फॅसीलिटीज ह्या गोष्टी समान ठेवाव्या, ज्यामुळे डिसिजन घेणे सोपे जाईल.

– प्रत्येक बिल्डरकडून तो जो काही एक्सट्रा एरिया देणार आहे त्यासंदर्भातील त्याची calculations तसेच पूर्ण कामाचे शेड्युल मागून घ्यावे आणि आर्किटेक्ट कडून ते तपासून घ्यावे.

– जर एकापेक्षा अधिक बिल्डर्स सामान पातळीवर असतील तर बहुमताने निर्णय घ्यावा. 

ह्याव्यतिरिक्त जर सोसायटी तर्फे काही कागदपत्रांची पूर्तता होणे बाकी असेल, तसेच जर ती कागदपत्रे मिळवण्याची जबाबदारी बिल्डरवर असेल, तर त्याची स्पष्ट कल्पना बिल्डरला द्यावी. सोसायटी तर्फे चांगला वकील नेमून त्याच्याकडून सुरवातीला बिल्डरबरोबर MOU करून घ्यावा आणि नंतर सर्व गोष्टींची पूर्तता झाल्यावर रजिस्टर्ड रीडेव्हलपमेंट अग्रीमेंट करून घ्यावे.

काही बिल्डर्स बँक गॅरेंटी ऐवजी प्लॅन पासिंग आणि TDR पर्चेस सोसायटीच्या नावाने करून घेतात. जर सर्वांना मान्य असेल तर तसे करण्यासही हरकत नाही.

बरेचदा बिल्डरकडे विकायला असलेले फ्लॅट्स लवकर गेले नाहीत तर फंड्स अपुरे पडून प्रोजेक्ट रखडते. बिल्डर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असला पाहिजे हे सर्वात महत्वाचे. पण ज्याचे ऑफिस मोठे किंवा डामदौल मोठा, तो बिल्डर मोठा असे समजू नका. सजग रहा आणि डोळसपणे निवड करा.

आर्किटेक्ट आणि वकिलाला व्यवस्थित फी द्या जेणेकरून ते शुल्लक फायद्यासाठी बिल्डरबरोबर हातमिळवणी करणार नाहीत. (Professional ethics नुसार त्यांनी तसे न करणे अपेक्षित असते)

बिल्डर निवडीची पूर्ण प्रोसेस पारदर्शक ठेवा जेणेकरून नंतर कोणी नतद्रष्ट सभासद त्यामध्ये ऑब्जेक्शन घेणार नाहीत.

Manish Bedarkar

Architect, Project Management Consultant & Redevelopers

Redevelopment Guide : Chapter 3 : Redevelopment Process 2

हया अगोदरच्या दोन लेखांमध्ये आपण रीडेव्हलपमेन्टची गरज, येणाऱ्या अडचणी ह्याविषयी माहिती घेतली. तसेच रीडेव्हलपमेन्ट प्रोसेस ची सुरवात कशी करावी ह्याविषयीही माहिती घेतली. आता एकदा आर्किटेक्ट/ सल्लागाराची नेमणूक झाल्यानंतर रिडेव्हलपमेंट प्रोसेस कशी पुढे घेऊन जावी ह्याविषयी माहिती घेऊ.

– आर्किटेक्टने सर्वप्रथम मंजुरीसाठी लागणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करावी.

– जुन्या सॅनक्शन प्लॅन वरून आणि प्रत्यक्ष मोजणी करून सर्व फ्लॅट्सचा कार्पेट एरिया फायनल करावा. शक्य असल्यास प्लॉट चा एरिया देखील मोजून घ्यावा.

– सर्व सभासदांच्या सूचना आणि अपेक्षा ह्यांची माहिती घ्यावी.

– वरील सर्व माहिती एकत्र केल्यानंतर आर्किटेक्टने 2 महिन्यात महानगरपालिकेच्या बांधकाम नियमानुसार किती बांधकाम शक्य आहे ते चेक करून फिजिबिलीटी रिपोर्ट तयार करावा आणि मॅनेजिंग कमिटीकडे सादर करावा.

– फिजिबिलीटी रिपोर्ट प्राप्त झाल्यावर मॅनेजिंग कमिटी हा रिपोर्ट सर्व सभासदानसमोर मांडण्यासाठी सभा बोलावतील.

– ह्या सभेमध्ये आर्किटेक्ट/सल्लागार उपस्थित राहून सभासदांचे शंकनिरसन करून बहुमताने ह्या रिपोर्टला मान्यता देण्यात यावी.

– रिपोर्टला मान्यता मिळाल्यानंतर टेंडर डॉक्युमेंट तयार करण्याचे काम सुरु होईल.

– सभासदांच्या सूचना, इंटरनल स्पेसिफिकेशन्स, ऍमीमिनिटीज आणि इतर तांत्रिक बाबी निश्चित  करून मगच टेंडर डॉक्युमेंट तयार करावे.

– टेंडर भरण्यासाठी सभासद त्यांच्या माहितीच्या नामांकित बिल्डर्सची नावे सुचवतील.

– टेंडर डॉक्युमेंट चा अभ्यास करून भरण्यासाठी बिल्डर्सना पुरेसा वेळ द्यावा.

– टेंडर्स स्वीकारण्याच्या शेवटच्या दिवशी टेंडर भरणाऱ्या बिल्डर्सची संपूर्ण यादी प्रसिद्ध  करावी.

– कमीत कमी 3 निविदा येणे आवश्यक आहे, त्यापेक्षा कमी निविदा आल्यास 2 आठवड्यांची मुदतवाढ देता येईल. मात्र अशी मुदतवाढ देऊनही 3 पेक्षा कमी निविदा आल्यास प्राप्त झालेल्या निविदा मंजुरीसाठी ग्राह्य धरण्यात याव्या.

– त्यानंतर 15 दिवसात टेंडर उघडण्यासाठी मॅनेजिंग कमिटीची सभा बोलवावी

 – ह्या सभेत सभासद, बिल्डर किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हे देखील उपस्थित राहू शकतात.

– ह्या सभेत सर्व टेंडर्स चा तुलनात्मक तक्ता आर्किटेक्ट/सल्लागार तयार करतील.

– टेंडर भरलेल्या बिल्डर्सचे काम आणि गुणवत्ता कमिटीने प्रत्यक्ष जाऊन बघणे श्रेयस्कर.

कमिटी मेम्बर्सनी ह्या सर्व कामात पारदर्शकता ठेवणे कधीही उत्तम, तसेच इतर सभासदांनी देखील कमिटीवर विश्वास ठेवल्यास ही प्रोसेस लवकर मार्गी लागू शकते हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

प्राप्त झालेल्या टेंडर्स मधून योग्य बिल्डरची निवड कशी करावी, काय निकष असावेत ह्याविषयी पुढील भागात पाहू.

मनीष बेदरकर

आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटन्ट, रिडेव्हलपर

Redevelopmemt Guide : Chapter 2 : Redevelopment Process 1

जुन्या झालेल्या बिल्डिंगमधील प्रत्येक रहिवाशाचे आपल्या बिल्डिंगचे रीडेव्हलपमेन्ट व्हावे असे स्वप्न असते पण हे स्वप्न साकरणे मात्र फार सोपे नसते.

रीडेव्हलपमेन्ट प्रक्रियेमध्ये  अनेकदा सभासदांमध्ये वाद होतात आणि त्यामुळे सर्व प्रक्रिया रखडते.

ह्या वादाची प्रमुख कारणे : 

– कमिटीने सभासदांना विश्वासात न घेणे

– मनमानी पद्धतीने निर्णय घेणे

– मूठभर सभासदांचे हित जपण्यासाठी इतर सभासदांवर अन्याय करणे

– बिल्डरशी संगनमत करून निवडक लोकांनी अधिक फायदा मिळवणे.

एकंदरीत कमिटीच्या कामकाजात पारदर्शकता नसणे हे ह्या वादामागील प्रमुख कारण असते, अर्थात प्रत्येकवेळी हे असेच असते असे नाही. काही वेळा कमिटी मेम्बर्स सचोटीने काम करत असूनही काही हेकेखोर आणि स्वार्थी मेम्बर्स जाणूनबुजून कामात अडथळा आणतात.

काही वेळा बिल्डिंग मधील रहिवाशांच्या आवास्तव मागाण्यांमुळे देखील बिल्डरसाठी प्रोजेक्ट फिजिबल रहात नाही आणि रीडेव्हलपमेन्ट रखडते.

रीडेव्हलपमेन्ट प्रक्रियेत संदर्भात वारंवार तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 2019 साली रीडेव्हलपमेन्ट साठी सुधातीत मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली जाहीर  केली आहे. त्याची थोडक्यात माहिती आपण घेऊया 

– एकूण सभासदांपैकी 1/5 सभासदांनी मॅनेजिंग कमिटीच्या सेक्रेटरीकडे  रिडेव्हलपमेंटसाठी पत्र देऊन विशेष सवर्साधारण सभेची मागणी करावी

– असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मॅनेजिंग कमिटीने त्यावर चर्चा करून 2 महिन्यांच्या आत विशेष सवर्साधारण सभा बोलवावी

– सभेचा अजेंडा 14 दिवस आधी सर्व सभासदांना देण्यात यावा

– सभेच्या आधी किमान 3 अनुभवी आर्किटेक्टस / प्रोजेक्ट मॅनजेमेंट कन्सल्टन्ट यांचे सल्लागार म्हणून काम कारण्यासाठी कोटेशन घ्यावे

– सर्वसाधारण सभेसाठी एकूण सभासद संख्येच्या 2/3 इतका कोरम असणे आवश्यक आहे. 

– सभेमध्ये सभासदांनी रिडेव्हल्पमेंट बाबतीतील मांडलेल्या हरकती, सूचना ह्या त्यांच्या नावासह मिनिट्स ऑफ मिटिंग मध्ये नोंदवाव्या

– रिडेव्हल्पमेंटचा निर्णय घेण्यासाठी एकूण सभासदांपैकी (उपस्थित सभासदांपैकी नव्हे) 51% सभासदांचे  बहुमत असणे गरजेचे आहे

– ह्याच मिटिंग मध्ये सल्लागारांकडून आलेली कोटेशन्स सभासदांसमोर मांडून बहुमताने सल्लागाराची नेमणूक करावी.

सभेचा वृत्तांत सर्व सभासदांना पुढील 7 दिवसात मिळेल ह्याची सोय करावी.

नियुक्त केलेल्या सल्लागाराच्या मदतीने रीडेव्हलपमेन्ट ची प्रोसेस कशी पुढे घेऊन जावी ह्याविषयी पुढील लेखामध्ये पाहू.

मनीष बेदरकर

आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटन्ट, रीडेव्हलपर

Redevelopment Guide : Chapter 1 : Introduction

गेल्या काही वर्षात पुणे मुंबई सारख्या शहरांमध्ये रीडेव्हलपमेंट ची प्रोजेक्ट्स मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. ह्या लेखमालेतून आपण रीडेव्हलपमेंट विषयी माहिती करून घेणार आहोत.

रीडेव्हलपमेंट ची प्रमुख कारणे :

1) बिल्डिंग जुनी झाल्याने वारंवार स्ट्रक्चरल तसेच इतर छोट्या मोठ्या रिपेअर्स ची गरज उद्भवणे

2) पार्किंग ची समस्या

3) लिफ्ट नसल्यामुळे वरच्या मजल्यावरील लोकांना त्रास होणे

4) जास्त मोठ्या जागेची गरज भासणे

5) नवीन प्रकारच्या सुखसोयी जसे की सोलार किंवा सिक्युरिटी सिस्टीम चा जुन्या बिल्डिंग मध्ये आभाव असणे

6) फ्लॅट मधील सुखसोयी जसे की स्विचेस, नळ, टाईल्स किंवा किचन ओटा जुन्या पद्धतीच्या असणे

7) नवीन आणि मॉडर्न रहाणीमानाची इच्छा

अनेक सोसायटी मध्ये रीडेव्हलपमेन्ट विषयी चर्चा/मिटिंग होत असतात परंतु सर्वच ठिकाणी ते शक्य होते असे नाही.

रीडेव्हलपमेन्ट प्रोजेक्ट न होऊ शकण्याची प्रमुख कारणे :

1) बिल्डिंग 9 मिटर पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर असणे. 9 मिटर पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर बेसिक FSI हा 1.1 असल्याने बिल्डरला विकण्यासाठी एक्सट्रा एरिया मिळत नाही त्यामुळे प्रोजेक्ट फायनानशियली फिजिबल होत नाही. अशा सोसायटी सेल्फ रीडेव्हलपमेन्ट च्या पर्यायाचा विचार करू शकतात.

2) काही सदस्यांचा रीडेव्हलपमेन्ट ला विरोध असणे. नियुमानुसार 51% सभासदांचा पाठिंबा असला तरी जोपर्यंत 100% सभासदांची सहमती असल्याशिवाय बिल्डर प्रोजेक्टला हात लावत नाहीत. काही सभासद अडचणीमुळे आणि काही वैयक्तिक स्वार्थापोटी विरोध करतात. अशा सभासदांची समजूत काढून त्यांना राजी करणे कधीही उत्तम.

3) सोसायटीची कागदपत्रे क्लियर नसणे : अनेकदा सोसायटीचे कनवेयन्स झालेले नसते त्यामुळे कागदोपत्री अजूनही मूळ मालकाचे नाव असते, मूळ बिल्डिंग बांधताना नियमांचे पालन झालेले नसते त्यामुळे भोगवटा पत्र मिळालेले नसते, काही वेळा जमिनीचे टायटल क्लियर नसते, सोसायटी बनलेली नसते किंवा शेअर सर्टिफिकेट दिलेली नसतात. रीडेव्हलपमेन्ट करायचे निश्चित केल्यानंतर तज्ञ् वकिलांकडून सर्व कागदपत्रे तपासून घेणे अधिक श्रेयस्कर.

4) सभासदांची कागदपत्रे क्लियर नसणे : काही वेळा मूळ फ्लॅट ओनर मृत झाल्यामुळे वारसांमधील वाद किंवा बँकेच्या लोन चे हफ्ते थकवल्यामुळे जप्तीची नोटीस ह्या किंवा अशा करणामुळे काही फ्लॅट्स ची लीगल टायटल कागदपत्रे क्लियर नसतात. रीडेव्हलपमेन्ट ला जाण्यापूर्वी प्रत्येक फ्लॅटचे टायटल क्लियर असणे महत्वाचे असते.

एकदा रीडेव्हलपमेन्ट करायचे असे ठरल्यावर कायदेशीर रित्या पूर्ण प्रोसेस कशी करावी हे आपण पुढील लेखात पाहू.

मनीष बेदरकर

आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्ट आणि रीडेव्हलपर